मुंबई : राज्यातील मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ व्हावी, यासाठी केंद्राची नीलक्रांती योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे मासळीचे भरघोस उत्पादन होणार आहे.
केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या ५० टक्के अर्थसहाय्याच्या २१ योजना राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. या योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने २९ कोटी ४२ लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी निम्मा निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे.
केंद्राने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
या योजनांमध्ये जलाशयांच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नूतनीकरण करणे,मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभारणी, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव संच उभारणी, संवर्धनांतर्गत निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी ६ योजना, भूजलाशयांमध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघु मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना यासाठी २ योजना, सागरी क्षेत्रासाठी पिंजरा उभारणी व शिंपले संवर्धन यासाठी २ योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतर्गत शीतपेट्या व बर्फ साठवणूक पेट्या विकत घेणे, लाकडी ऐवजी फायबर नौका खरेदी, बर्फ कारखाने व शीतगृह उभारणी, कार्यरत बर्फ कारखाने किंवा शीतगृह यांचे नूतनीकरण, मच्छीमारांना सुरक्षिततेची साधने पुरविणे (डॅट) तसेच मासेमारी बंदर व जेट्टी उभारणी यासाठी ६ योजना, निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी २ योजना, तसेच बचत व मदतीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना, मच्छीमारांसाठी घरकुल योजना यासाठी ३ योजना समाविष्ट आहेत. केंद्राच्या २१ योजनांपैकी ५ योजनेत राज्य शासनाचा हिस्सा ५० टक्के राहणार आहे. उर्वरीत १६ योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५० टक्के राहणार आहे.
या योजनांसाठी २०१६-१७ मध्ये केंद्राने २९ कोटी ४१ लाख ८६ हजार इतका निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी केंद्राच्या ५० टक्के हिश्श्यापोटी १४ कोटी ७० लाख ९३ हजार इतका निधी राज्यास वितरित झाला आहे. उर्वरित ५० टक्के निधीमध्ये योजनेनुसार राज्य शासन किंवा लाभार्थी यांचा सहभाग राहणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा वाटा ७ कोटी ७५ लाख ४३ हजार इतका राहणार असून ६ कोटी ९५ लाख ५० हजार इतका लाभार्थी सहभाग आहे.