Mumbai : राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल, 2021 ते 31 मार्च, 2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यास, तसेच सदर न्यायालयांकरीता तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी वर्गासह पुढीलप्रमाणे एकूण 500 पदे पुढे सुरु ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली
याकरीता येणाऱ्या अंदाजे रु. 53,51,40,000/- (अक्षरी- रुपये त्रेपन्न कोटी एकावन्न लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतक्या वार्षिक आवर्ती व अनावर्ती खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
