नागपूर : समाजात श्रीमंत- गरीब असे लोक आहेत. यात काहीजण सुखी आहेत, मात्र त्यांना आनंद मिळत नाही. काहीजण आनंदी आहेत, मात्र त्यांना सुख उपभोगता येत नाही. हे सर्व नकारात्मक विचाराने होते. राज्यातील जनतेला सुखी, आनंदी, सुरक्षित करण्याबरोबरच त्यांच्यात सकारात्मक वाढीस लागण्यासाठी आनंद मंत्रालय (हॅपिनेस मिनिस्ट्री) आणण्याचा विचार असल्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम व कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
विधानमंडळाच्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने राज्यातील राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात आज ‘महाराष्ट्र गतिशील पायाभूत विकासात सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागाचे योगदान’ या विषयावर पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार विनायक मेटे, अवर सचिव सुनील झोरे यांच्यासह राज्यातील विविध विद्यापीठातील अधिव्याख्याते, विद्यार्थी उपस्थित होते.
पाटील यांनी सांगितले, विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार विकास करीत आहे, मात्र यातून जनतेमध्ये आनंद नाही. अनेक रूग्ण असे आहेत की त्यांची सुश्रुषा करण्यास कोणी नसते, यामुळे त्यांच्या मनात न्युनगंड निर्माण होतो. रूग्णात आनंद निर्माण करण्यासाठी मनोधारणा महत्वाची आहे. देशासाठी जगलं पाहिजे, दुसऱ्याच्या उपयोगी पडलं पाहिजे, अशी भावना तयार करण्यासाठी राज्य शासन समाजातील दु:ख संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सकारात्मकता बाजारात विकत मिळत नाही, सकारात्मकतेचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या विकासाला मदत करणारा ठरणार आहे. यामुळे मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आनंद मंत्रालय करण्यात येणार आहे.
महसूल विभाग असा आहे, या विभागाशी सर्वांचा कधी ना कधी संबंध येतोच. राज्याच्या जमिनीचे व्यवस्थापन आणि त्या माध्यमातून कर संकलन करणे हे महसूलंच काम आहे. महसूल, मदत व पुनर्वसन व बांधकाम विभागाचे राज्याच्या विकासात खूप योगदान आहे. जनतेला पुन्हा-पुन्हा सरकारकडे जावे लागू नये, यासाठी वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. अडीच कोटी शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन सातबारा केले. आता त्या सातबाऱ्यावर नायब तहसीलदारची ऑनलाईन सही राहणार असल्याने त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होणार आहे. बिगर शेतीचा (एनए) मोठा निर्णय घेतला. नकाशेसुद्धा ऑनलाईन होणार आहेत, मुद्रांक शुल्कच्या माध्यमातून गेल्या वर्षीपेक्षा पाच हजार कोटींचा महसूल वाढला असल्याने याचा उपयोग सामान्य जनतेच्या हितासाठी होणार आहे, असेही श्री. पाटील यांना सांगितले.
मदत व पुनर्वसनच्या माध्यमातून धरण, रस्ते किंवा कोणत्याही शासकीय प्रकल्प बाधितांसाठी सरकार बांधिल आहे. आपत्तीत सापडलेल्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाद्वारे रेस्क्यू टीमच्या माध्यमातून त्वरित मदत देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील रस्ते चकचकीत आणि खड्डेमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डांबरी रस्त्यांऐवजी आता सिमेंट रस्त्यांना प्राधान्य देत असून राज्यभर रस्त्यांची कामे सुरू असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
पाटील यांनी यावेळी पीक विमा, शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू, आजारपण यात सरकार मदत करीत. शिवाय 16 हजार गावात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून कामे झाली असल्याने पाणी पातळी वाढण्यास मदत होणार असल्याने शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली. प्रास्ताविक विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी तर आभार एसएनडीटी विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी माधुरी नेमाडे यांनी मानले.
