मुंबई : जंगलांमध्ये बॅट्री ऑपरेटेड किंवा इलेक्ट्रीक वाहनांची सुविधा टप्प्या टप्प्याने उपलब्ध करून देऊन राज्यातील सर्व जंगले प्रदुषणमुक्त करा, त्यासाठी योजना तयार करा अशा सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार पंकज भोयर यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी व वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.जंगलामध्ये प्लास्टिक, कुऱ्हाड बंदीची अंमलबजावणी कडक करावी तसेच हरित ऊर्जा संवर्धनाला गती द्यावी असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, व्याघ्र प्रकल्पात काम करणाऱ्या सर्व वन कर्मचाऱ्यांना विशेषत: गाईडस् ना हॉस्पीटॅलिटीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. गाईडस् कडून पर्यटकांना देण्यात येणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या माहितीमध्ये एकसमानता असावी. वन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना उत्तम वागणूक दिली जावी. व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमात एकसमानता असावी. व्याघ्र पर्यटन करून परतलेल्या पर्यटकांना त्यांचा निसर्गानुभव किंवा सूचना देता याव्यात यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावर एक सूचना किंवा तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक परिस्थिती जपून पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा कशा देता येतील यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, वनातील कचऱ्याची योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावली जावी. जंगलातील इको सिस्टीम योग्य पद्धतीने कार्यान्वित राहण्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना करता येतील त्या केल्या जाव्यात.व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात किंवा वनालगत राहणाऱ्या लोकांकडून खऱ्या अर्थाने वनांचे आणि जंगलांचे रक्षण आणि संवर्धन झाले आहे. त्यामुळे वनांचे ते खरे मालक आहेत. त्या गावकऱ्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे वनाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे रोजगारयुक्त, प्रदुषणमुक्त, कुऱ्हाडमुक्त, व्यसनमुक्त आणि जलयुक्त करावेत, त्या गावांचा सर्वांगीण विकास करावा. पहिल्या टप्प्यात अशी १०० गावे निवडून त्यांच्या विकासाचा आराखडा तयार करावा. व्याघ्र प्रकल्पातील गावे, तेथील लोकसंख्या, युवक-युवती, महिला, त्यांचे शिक्षण यासारखी मुलभूत माहिती संकलित करून त्यांच्या विकासासाठी कौशल्य विकासाचा एक प्लान तयार करावा, मोठ्या कंपन्यांशी यासाठी टायअप करण्यात यावे. वन अतिथी संकल्पनेवर पुन्हा काम सुरु करावे, जे पर्यटक व्याघ्र प्रकल्पातील आरक्षण रद्द करतील त्यांचे पैसे निकषानुसार वेळेत परत करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी दिली. बैठकीत ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा, बोर, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये व्याघ्रप्रकल्पातील सोयी-सुविधा आणि खर्चाच्या अनुषंगाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांना मान्यता देण्यात आली.व्याघ्र प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यातील सर्व कामे दर्जात्मक होण्याची काळजी घेण्याचे तसेच मंजूर निधी १०० टक्के खर्च होईल याकडे लक्ष देण्याची सूचना वन विभागाचे सचिव खारगे यांनी यावेळी दिली.
