महापौरपदांच्या आरक्षणाची सोडत काढताना नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर आदी मान्यवर
मुंबई : राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौरपदांची आरक्षण सोडत शुक्रवारी मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १६, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सात, अनुसूचित जातीसाठी तीन तर अनुसूचित जमातीसाठी एक याप्रमाणे आरक्षण काढण्यात आले. १४ पदे ही विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
जाहीर झालेल्या महापालिकांचे प्रवर्गनिहाय महापौरपदाचे आरक्षण :
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – नाशिक महानगरपालिका. (एकूण एक)
अनुसूचित जाती प्रवर्ग – अमरावती महानगरपालिका. (एकूण एक)
अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला)- नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका. (एकूण दोन)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- नवी मुंबई महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, औरंगाबाद महानगरपालिका. (एकूण तीन)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जळगाव महानगरपालिका, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आणि चंद्रपूर महानगरपालिका. (एकूण चार)
सर्वसाधारण प्रवर्ग – लातूर, धुळे, मालेगाव, बृहन्मुंबई, भिवंडी-निजामपूर, अकोला, अहमदनगर, वसई-विरार महानगरपालिका. (एकूण आठ)
सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) – ठाणे, कल्याण-डोबिंवली, उल्हासनगर, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, परभणी, नागपूर महानगरपालिका. (एकूण आठ) याप्रमाणे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
आज मंत्रालयात नवी मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर सुधाकर सोनवणे, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौर गिता जैन, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. यावेळी नगरविकास विभागचे उपसचिव गोखले, अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका महापौरपदाचे आरक्षण, नियम २००६ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम २०११ नुसार राज्यातील २७ पैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी- एक, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी- तीन (पैकी दोन पदे महिलांसाठी), नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी-सात (पैकी चार पदे महिलांसाठी) महापौरपदांचे आरक्षण आहेत. तर उर्वरित १६ (पैकी आठ पदे महिलांसाठी) महापौर पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी सोडत काढताना या प्रवर्गासाठी सध्या आरक्षित असलेल्या व यापूर्वी आरक्षित असलेल्या महानगरपालिका वगळून उर्वरित महानगरपालिका विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर हे आरक्षण सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु असलेल्या महानगरपालिकासाठी असून उर्वरित महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची मुदत संपल्यानंतर हे आरक्षण लागू होईल, अशी माहिती म्हैसकर यांनी दिली
