कोकणवृत्तचे विश्लेषण
केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेली शिवसेना सातत्याने स्वत:च्याच सरकारवर कडवी टीका करत आहे. बुधवारी शिवसेनेने पुन्हा नोटाबंदीचा विरोध केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाची तुलना विध्वसंक अणुबॊम्बशी केली. हिरोशिमा आणि नागासकी या जपानमधील शहरांवर अमेरिकेने अणुबॊंम्ब टाकला आणि दुसरे महायुध्द संपले. याचा विध्वंस इतका जबरदस्त होता की एका क्षणात सुमारे ८० हजार लोकांचा अंत झाला. अशा भयानक स्फोटांशी नोटाबंदीशी तुलना करून शिवसेनेने मोदीही विध्वसंक आहेत, हे सूचित केले आहे.
शिवसेनेच्या मुखपत्रात हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, सगळेच मेले! या मथळ्याखालील अग्रलेखात नोटाबंदीच्या निर्णयाचा समाचार घेण्यात आला आहे. नोटांबदीनंतर देशात ४० लाख नोकर्या आतापर्यंत गेल्या आणि आणखी जातील. म्हणजे नोटाबंदीचा अणुबॉम्ब टाकून मोदी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, नागासाकी केले, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. असे असेल तर शिवसेना सत्तेत का राहते, हाच मुख्य प्रश्न आहे. नोटाबंदी हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशात एकच खळबळ उडाली. अनेकांनी मोदींवर टीकेची झोड उठवली. ज्यांनी टीका केली ते विरोधक होते. परंतु, शिवसेना तर भाजपाचा मित्रपक्ष आहे. सत्तेत सहभागी होऊन तिची फळेही चाखत आहे. असे असूनही शिवसेनेने मोदी सरकारवर ज्या प्रमाणे आसूड ओढले आहेत, ते करणे म्हणजे मित्राच्या वेशातील छुपा शत्रू असण्यासारखे आहे. त्यामुळे शिवसेना मोदींवर टीका करून काय साधत आहे? हेच समजलेले नाही. पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देशोदेशींचे दौरे करून भारतात विविध उद्योग यावेत यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परकीय गुंतवणुकीतून रोजगार निर्माण व्हावेत, हा त्यांचा मुख्य हेतू आहे. व्यवस्था बदलायला वेळ जाईल आणि त्याचा योग्य तो परिणाम दिसू लागतील. नोटाबंदीने देशात ४० लाख नोकर्या गेल्या असे असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने सांगितले, यावर शिवसेनेने विश्वास ठेवला तर मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे किती नोकर्या आणि उद्योगधंदे आले, येणार आहेत हे मात्र शिवसेनेने सांगितलेले नाही. सातत्याने मोदींवर टिका करून शिवसेना सत्तेत का राहते? याचे कोडे अद्यापही अनेकांना उलगडलेले नाही. सत्तेत राहायचे आणि विरोधकाची भूमिका बजावयाची याकडे या पक्षाचा कल राहिला असल्याचे दिसत आहे. कॊंग्रेस किवा अन्यपक्षांपेक्षा आपणच विरोध करायचा आणि एकाचवेळी विरोधी आणि राज्यकर्ता पक्ष म्हणून राहायचे, असे धोरण शिवसेनेने अवलंबले आहे की काय? अशी शंका या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
देशाच्या भविष्याची आम्हाला चिंता वाटते. जनतेच्या जीवनाची शाश्वती उरली नाही हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच आम्ही हे एका तळमळीने बोलत आहोत. असे शिवसेनेचे म्हणणे असेल तर रस्त्यावर येऊन तीव्र विरोध शिवसेना केव्हा करणार, याची प्रतिक्षा आता लागून राहिली आहे. मोदी हे आज कुणाचेही ऐकण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचेही ऐकले नाही. मंत्रिमंडळात ज्याप्रमाणे मुके-बहिरे पोपट बसवले आहेत त्या धर्तीचेच गव्हर्नर रिझर्व्ह बँकेवर नेमून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून टाकली आहे, जर खरोखरच मोदी कोणाचे ऐकत नसतील तर शिवसेनेची यापुढील भूमिका काय हे देखील हा पक्ष सांगत नाही. तुम्ही सत्ता सोडणार, की राहणार हे ही स्पष्ट केलेले नाही. केवळ मुखपत्रात लिहायचे आणि शांत बसायचे असेच धोरण शिवसेनेने ठेवल्यास जनतेच्या मनातील अणुबॊम्बचा स्फोट होण्यास वेळ लागणार नाही.