कोकणवृत्त विशेष
मुंबई स्टॆण्डर्ड चॆर्टेड मॆरेथॊन ही स्पर्धा आज रविवारी मुंबईत कोणतीही अडचण न येता पार पडली. परंतु, त्याआधी एक नाट्य घडले. या नाटकाचा मुख्य सूत्रधार पालिका प्रशासन हा होता. या सूत्रधाराने आधी स्पर्धेबाबत वाद निर्माण केला. त्यानंतर स्वत:च शरणागती पत्करत वाद मिटवून नाटक पाडण्याचे काम केले. त्यामुळे जर वाद मिटवायचाच होता तर जाहीर इशारा देऊन पालिकेने वाद घातलाच कशाला? हा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. मॆरेथॊनच्या आयोजकांनी दंड नंतर भरतो, असे आश्वासन दिल्यानंतर पालिकेने मरेथॊन घेण्यास परवानगी दिली. पालिका प्रशासनाचे कामकाज आता आश्वासन आणि विनंतीपत्रांवर सुरू आहे की काय? अशी शंका यामुळे निर्माण झाली आहे. या बाबत लवकरच पालिकेने खुलासा केल्यास बरे होईल. अन्यथा उद्या फेरिवाले, अनधिकॄत बांधकामवाले., कर चुकविणारे सगळेच पालिकेला आश्वासने देत फिरतील आणि परवानगी मिळवतील. तेव्हा एका परवानगीने काय मिळवले आणि गमावले याची प्रचिती पालिकेला येईल, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
एखादा आयोजक आम्ही दंड नंतर भरतो, आता परवानगी द्या, असे पालिकेला म्हणतो आणि पालिकाही लागलीच जणू आम्ही तुमच्या पत्राची वाट पाहत आहोत,असे म्हणत परवानगी देते. या सर्व गोष्टींना काय म्हणावे, तेच समजलेले नाही. शहर विद्रुप केल्याप्रकरणी आयोजकांना दंडासह सुमारे पाच कोटी ४८ लाखांचे शुल्क ठोठावण्यात आले होता. तसेच हा दंड न भरल्यास शहराचे विद्रुपीकरंण केल्याबद्द्ल न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, अचानक एका विनंतीपत्रावर पालिकेने माघार घेतली आणि स्वत:हूनच मॆरेथॊनला परवानगी दिली. आयोजकांनी केवळ २३ लाख भरले. म्हणजेच ५ कोटी २५ लाख भरणे अद्याप बाकी आहे. दंडाच्या तुलनेत अतिशय कमी रक्कम पालिकेने कशी मान्य केली आहे. पालिकेचा महसूल आयोजक बुडवत असतील तर पालिकेने त्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे होते. परंतु, पालिकेने केवळ इशारा देण्याशिवाय काहीही केले नाही आणि त्या इशार्याला आयोजकांनीही जास्त मनावर घेतले नाही.
या स्पर्धेला आमचा विरोध नाही परंतु, जर या स्पर्धेचे आयोजक पालिकेला गृहीत धरून आणि चलता है! वृत्तीने काम करत असतील तर त्याला आमचा विरोध आहे. पालिका एरवी सामान्य नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखविते. मग सामान्यांना वेगळा आणि धनाढ्यांना वेगळा असे पालिकेचे धोरण या निमित्ताने प्रथमदर्शनी तरी दिसत आहे. मॅरेथॉन ज्या मार्गावर आहे, तेथे जाहिरातींचे फलक आणि लेजर शो होणार होते. त्यासाठी जाहिरात शुल्क, भू – वापर शुल्क आणि सुरक्षा ठेव असे ५ कोटी ४८ लाख ३० हजार ६४३ रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. नियमानुसार ही रक्कम भरावी लागेल असे पत्र महापालिकेचे अनुज्ञापन अधिक्षक यांनी आयोजकांना दिले होते. तसेच अनधिकृतपणे जाहिरात फलक लावून शहराचे विपुद्रीकरण केल्यामुळे संबधितंवर पालिका अधिनियमानुसार खटला दाखल केला जाईल, असा इशारा दिला होता. परंतु, एक विनंतीपत्र येताच पालिकेचा इशारा मावळला आणि आयोजकांनी मॆरेथॊन स्पर्धा पूर्ण करण्याचे त्यांचे इसिप्त साध्य केले.
