मुंबई : अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय स्तरावर दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. त्यावेळी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उपविभागीय दक्षता नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समितीची रचना :
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून उपविभागीय अधिकारी असतील. सदस्य पोलीस उपअधीक्षक, अनु. जाती व जमातीचे पंचायत समिती सदस्य, तहसीलदार (उपविभागाअंर्तगत सर्व तालुक्यातील तहसीलदार), अनु. जाती व जमातीचे सामाजिक कार्यकर्ते (दोन), अनुसूचित जाती व जमातीचे अशासकीय संस्थांचे सामाजिक कार्यकर्ते (दोन), केंद्र शासनाने नामनिर्देशित केलेले सामाजिक कार्यकर्ते (तीन), गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती उपविभागीय स्तर वगळून, सदस्य सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती ( उपविभागीय स्तरावरील) हे या समितीवर असतील.
‘
