मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:- फडणवीस सरकारने राबवलेली जलयुक्त शिवार योजनेतील अनियमितते प्रकरणी कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर आता राज्य सरकारने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. शासनाकडे आलेल्या एकूण सहाशे तक्रारींची चौकशी होणार असून सहा महिन्याच्या आत या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश समितीला दिले आहेत. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भाजपला ठाकरे सरकारचा हा जोरदार धक्का मानला जात आहे.
जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र योजनेत झालेल्या कामांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी ताशेरे ओढले आहेत. त्याआधारेच या योजनेची खुली चौकशी होणार आहे. यात कामांची संख्या मोठी असल्याने नेमकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हायला हवी, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील तर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यरत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनचे (पुणे) कार्यरत संचालक हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
समितीची कार्यकक्षाही निश्चित
कॅग अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यांतील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये प्रशासकीय कारवाई वा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१५ पासून झालेल्या कामांबाबत क्षेत्रीय यंत्रणांकडून सुमारे ६०० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची छाननी करून त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांची विभागीय चौकशी वा प्रशासकीय कारवाई आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधितांना करावी. याशिवाय जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल अशा कामांच्या चौकशीबाबत व कारवाईबाबत शिफारस संबंधित यंत्रणांना करावी.
चौकशी तत्काळ करण्याचे आदेश समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणांनी कामांची वा कामांसंदर्भात खुली, प्रशासकीय वा विभागीय चौकशी तत्काळ सुरू करायची आहे, असे स्पष्ट आदेशच या निर्णयात देण्यात आले आहेत.समितीने नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करावे व दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
९ हजार कोटी पाण्यात?
”या योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी वाढली नाही. तसे ताशेरेच कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले आहेत. त्याच आधारावर ठाकरे सरकारने या योजनेची चौकशी सुरू केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावून विरोधी पक्षनेत्याचे तोंड बंद करता येईल, असे सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. मी जनतेचा आहे. जलयुक्त शिवारमुळे शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे प्रदर्शन मी लवकरच मांडेन, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.